For More Info Log on to www.rtigroup.org

Google Groups Subscribe to RTI Group
Email:
Browse Archives at groups.google.com
Showing posts with label Supreme Court of India. Show all posts
Showing posts with label Supreme Court of India. Show all posts

Tuesday, September 18, 2012

उच्चतम न्यायालय ने हमें सूचना आयुक्त की मनमानी से मुक्ति प्रदान कर दी है.


मुंबई, 17 सितम्बर 2012: 13 सितम्बर 2012 का दिन सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं और सभी नागरिकों के लिए एक उत्सव का दिन है. क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा को दूर कर दिया है, अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों की सूचना आयुक्तों के रूप में सेवानिवृत्त नौकरशाहों की नियुक्ति करने, यानी उन स्थानों में अपने स्वयं के व्यक्तियों को रखने की प्रवृत्ति को. न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने नमित शर्मा बनाम भारतीय संघ के मुक़दमे के ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सभी सूचना आयोगों को, एक अच्छी कानूनी पृष्ठभूमि वाले न्यायिक सदस्य के साथ व्यक्ति के साथ, द्वि-व्यक्ति बेंचों के रूप में कार्य करना आवश्यक है. राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए, नियुक्ति से कम से कम तीन माह पहले विज्ञप्ति देने के बाद, और शेष प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद, सूचना आयुक्तों के उचित चयन के लिए नियम बनाना भी अनिवार्य कर दिया गया है.
इस अत्यंत दूरगामी फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने स्वयं के अंतर्गत अर्धन्यायिक निकायों के रूप में सूचना आयोगों को स्वामित्व में लिया है, न कि नौकरशाहों के लिए सेवानिवृत्ति गृह के रूप में. "हम मानते हैं कि यह कानून का एक निर्विवाद प्रस्ताव है कि आयोग न्यायिक और अर्धन्यायिक प्रकृति के कार्यों को करता हुआ और न्यायालय से सम्बन्ध रखने वाला एक न्यायिक प्राधिकरण' है. यह एक महत्वपूर्ण दांता है. यह उन मंत्रिमंडलीय न्यायाधिकरण के विपरीत है, जो प्रशासन की प्रणाली से अधिक प्रभावित और नियंत्रित है और प्रशासन की मशीनरी के समान कार्य करता है,” ऐसा निर्णय में कहा गया है.

Translated into Hindi by Supriya Deshpande <honyakuremedies@gmail.com>

आज सूचना प्राप्त करने वाले के लिए, सबसे बड़ा भय यह है कि सभी राज्यों में और केंद्र में अधिकांश सूचना आयुक्तों का स्वयं तक सीमित कानून है, ऐसे आदेश देते हैं जिनके कानूनी तर्क कमजोर होते हैं या फिर कोई तर्क नहीं होता. वे उन जनसूचना अधिकारियों से सख्त व्यवहार नहीं करते, जो लगातार जानकारी देने से मना करते हैं. सूचना आयुक्त स्पष्टत: ऐसे अतार्किक और अवैध द्वितीय-अपील आदेश जारी करते हैं जिससे सूचना प्राप्त करने वाले को किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलती! इस प्रकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, जो नागरिक को समय पर और सही सूचना की गारंटी देता है,असफल हो जाता है.
"इस निर्णय का एक प्रतिकूल परिणाम यह है कि सभी सूचना आयोगों ने कार्य बंद रखना होगा, जब तक कि न्यायिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती. वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल की समाप्ति के बाद, कोई गैर-न्यायिक विशेषज्ञ कभी भी मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा. अतः इस फैसले से सभी सूचना आयोगों के सभी कार्यों में रूकावट की सम्भावना है, जब तक बेंच के गठन के लिए मापदंड पूरे नहीं हो जाते," सीएचआरआई के वेंकटेश नायक (nayak.venkatesh@gmail.com,             9871050555      ) ने टिप्पणी की. भय है कि सूचना आयोगों के कार्यों को कुछ महीनों के लिए एक पक्षघात (paralysis) हो जाएगा. "जब तक नई नियुक्तियां की जाती हैं, पीआईओ और एफएए खुशी से मामलों को स्थगित कर सकते हैं. सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए, देश भर में अगले कई महीनों के लिए ऎसा रुख हो सकता है", वेंकटेश नायक लिखते हैं.

हालांकि, कुछ ही आरटीआई कार्यकर्ताओं ने वेंकटेश नायक की निराशा में साथ दिया है. RTIIndia.org, आरटीआई कार्यकर्ताओं की अग्रणी ऑनलाइन हब, के मुख्य सभापति सी जै करीरा (cjkarira@gmail.com,             9848203583      ) उत्साहित हैं. "यह बिलकुल वैसा ही आदेश है जिसके लिए देश भर में सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना की है" करीरा भावविभोर होकर कहते हैं. "मुझे लगता है कि यह हमारे लिए शैंपेन की बोतलें खोलने और सड़कों में जश्न मनाने का समय है, क्योंकि किसी भी अस्थायी देरी के बावजूद, बुरे आदेशों के साथ आरटीआई अधिनियम को जानबूझकर तोड़मरोड़कर पेश करने वाले बाबुओं के दिन समाप्त हो गए है."

उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि देखें जहां निर्देशों को हाईलाइट किया गया है: http://tiny.cc/SC-Judgment-CIC-SIC-Appt

आदेश में खूबसूरती से तर्क दिया गया है, और यह सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं के दिलों में अपार आनंद प्रदान करेगा.

मुख्य बिंदु :
1) यह निर्णय सूचना आयोगों के सदस्यों के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है.
2) सभी राज्यों में और केंद्र में, मुख्य सूचना आयुक्त का पद सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए आरक्षित हो जाएगा.
3) सभी बेंच द्वि-सदस्यीय- एक न्यायिक विशेषज्ञ और एक गैर- न्यायिक विशेषज्ञ होने चाहिए.
4) सरकार को नियुक्तियों की प्रक्रिया में भ्रम और मनमानेपन की स्थिति को हटाने के लिए कानून की धारा 12 और 15 में संशोधन करने की सलाह दी गयी है. वेंकटेश नायक लिखते हैं, "क़ानून में परिवर्तन की सलाह देना न्यायालय के लिए एक दुर्लभ बात है, लेकिन उन्होंने इस बार ऐसा किया है." उच्चतम न्यायालय ने कहा, "विधायिका के लिए अधिनियम की धाराओं12(5), 12(6) और 15(5), 15(6) के प्रावधानों में संशोधन करने की परम आवश्यकता है. हम देखते हैं और आशा करते हैं कि किसी भी अस्पष्टता या अव्यवहारिकता से बचने के लिए और इसे संवैधानिक जनादेश के अनुरूप बनाने के लिए इन प्रावधानों को विधायिका द्वारा जल्द से जल्द संशोधित किया जाएगा." वर्तमान में, अस्पष्टता को, राज्य सरकारों द्वारा नौकरशाहों और उनके चहेतों की पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.
5) सूचना आयुक्तों की मनमानीपूर्ण और अवैध आदेश जारी करने की प्रवृत्ति से निपटने के लिए, न्यायालय ने कहा है सभी सूचना आयुक्त उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय और सूचना आयुक्तों की बड़ी बेंचों की तुलना में पूर्व-निर्णयों के सिद्धांत हेतु बाध्य हैं. वेंकटेश ने कहा "अच्छी बात यह है कि यह सिद्धांत समान शक्ति वाली बेंचों द्वारा दिए गए पूर्व निर्णयों का विस्तार नहीं करता".
6) उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि केन्द्र सरकार और/या सक्षम प्राधिकारी को छह महीने की अवधि के भीतर सभी सूचना आयोगों को कानून के बुनियादी नियमों के अनुरूप और प्रभावी रूप से कार्यशील बनाने के लिए सभी अभ्यास और प्रक्रिया से संबंधित नियमों को तैयार करना करना चाहिए. "गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश, विभिन्न राज्यों और केन्द्र में अधिकतर आरटीआई अपीलकर्ताओं की एक समस्या है,” सी जै करीरा ने टिप्पणी की.
7) उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (अर्थात अधिनियम 2005 की धारा 5 के अंतर्गत नामित किए जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी) मुख्यतः कानून में एक डिग्री रखने वाले या कानून के क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए. "इस बात का निहितार्थ यह है कि प्रथम अपील के स्तर पर मनमाने ढंग से फैसले के दिन भी जल्द ही खत्म हो जायेंगे" कार्यकर्ता जीआर वोरा (grvora1@gmail.com,             9869195785      ) का ऐसा मानना है.
8) उच्चतम न्यायालय ने सभी सूचना आयोगों को अब से प्रत्येक दो सदस्यों की बेंच में कार्य करने का निर्देश दिया है. उनमें से एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए, जबकि दूसरा एक' विशेषज्ञ सदस्य' होना चाहिए. न्यायिक सदस्य कानून में डिग्री रखने वाला, न्यायिक तौर पर प्रशिक्षित मस्तिष्क और न्यायिक कार्यों को करने के लिए अनुभव युक्त - वह व्यक्ति जो विज्ञापन की तिथि तक कम से कम बीस साल की अवधि के लिए कानून की प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए. ऐसे वकीलों को सामाजिक कार्य का भी अनुभव होना चाहिए. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इस पद हेतु वरीयता दी जायेगी.
9) केंद्र या राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त केवल वह व्यक्ति होगा जो या तो उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश है या रह चुका है.
इन पदों में से किसी के लिए भी न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की परामर्श पर की जायेगी, जो भी मामले में संभव हो.
10) दोनों स्तरों पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र के मामले में डीओपीटी और एक राज्य के मामले में संबंधित मंत्रालय द्वारा पैनल में शामिल व्यक्तियों के बीच से किया जाना चाहिए. पैनल को विज्ञापन से पूर्व और एक तर्कसंगत आधार पर तैयार किया जाता है जैसा कि पहले दर्ज में किया गया है.
11) उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य कर दिया है कि नियुक्ति के लिए नाम प्रस्तावित करने की एक निष्पक्ष और पारदर्शी विधि अपनाई जानी चाहिए. चयन प्रक्रिया पद रिक्त होने से कम से कम तीन महीने पहले शुरू की जानी चाहिए.

आधार रेखा: आरटीआई कार्यकर्ताओं और जानकारी चाहने वालों के लिए एक अधिक दूरगामी और सकारात्मक विकास की कल्पना करना मुश्किल है!

कृष्णराज राव
            9821588114      

Wednesday, February 29, 2012

SC wants Constitution bench to decide on FIR registration

SC wants Constitution bench to decide on FIR registration

New Delhi, Feb 28 (PTI) The Supreme Court has referred to a Constitution bench to decide a crucial legal question if it is mandatory for a police officer to register an FIR on receipt of a complaint of commission of a cognisable offence or a preliminary probe was required prior to its registration. A three-judge bench of justices Dalveer Bhandari, T S Thakur and Dipak Mishra said the issue needed to be settled by a Constitution bench in view of the fact that that there were "divergent" judgements by the apex court over the years. The bench said while in some cases the apex court had ruled that registration of an FIR was mandatory, in several other cases, it was held that the police officer had the discretion in registering an FIR as he can conduct a preliminary inquiry on the veracity of the complaint. "In view of the divergent opinions in a large number of cases decided by this Court, it has become extremely important to have a clear enunciation of law and adjudication by a larger bench of this court for the benefit of all concerned - the courts, the investigating agencies and the citizens. Consequently, we request the Chief Justice to refer these matters to a Constitution Bench of at least five judges of this Court for an authoritative judgement," said Justice Bhandari, writing the judgement. The apex court made the reference while dealing with a habeas corpus petition filed by the father of a six-year-old girl who was allegedly kidnapped by miscreants in UP's Ghaziabad district on May 5, 2008, but the police allegedly demanded money for registration of an FIR.

Jagdish K Gianchandani

Saturday, December 17, 2011

The Problem is Judiciary: Sign this letter for Chief Justice of India, High Courts & Others

Dear All,

For 99.99 percent Indians, seeking judicial remedies is impossible. Going to court is full of hurdles, such as:

Terribly expensive lawyers
Tareekh pe tareekh i.e. endless adjournments
Stay Orders for flimsy reasons
Difficult and time-consuming court procedures
Slavish court language from the colonial era
Frequent court vacations that breaks the flow of justice and adds to the delay

We all know how the judiciary nullifies many administrative and quasi-judicial processes. For example, civic bodies are almost helpless to demolish illegal structures and evict encroachers because courts routinely stay the demolition and eviction notices without applying their mind to the long-term consequences. Numerous well-reasoned orders of Information Commissioners are rendered ineffective by Stay Orders every month.

But we dare not give the judges any feedback. Why? Because we are afraid of being jailed for contempt of court. We fear the unquestioned authority of the judges and their power to harm us, either directly or through the cases we are involved in.

See the irony: We are not afraid of criticizing the Prime Minister and the President. But we tremble at the thought of speaking the indisputable truth to judges.

Friends, let us stop being afraid. Let us speak up and clearly state the inconvenient truth. Let us ask the judiciary to reform itself. Please remember the courts exist only to serve the common man; there is no other reason for their existence. As they are consistently failing to serve the common man, it is time for We The People to point out the areas of failure, and ask for immediate changes.

Eight of us, including five advocates practicing in the Supreme Court, Delhi and Bombay High Courts, have decided to speak out. On 25th December, we will dispatch hard copies of this letter to the Chief Justice of India, the Chief Justice of each and every High Court, President of the Bar Association of all High Courts, the Union Law Minister, and the Law Commission of India.

The below letter draft has been settled after many revisions, with key inputs from Supreme Court advocate Abdul Rasheed Qureshi and Bombay High Court advocate Ameet Mehta.

We urge you to join us by being signatories to this letter. Please send your email address and contact number for inclusion as signatories to grvora1@gmail.com .

Warm Regards,
Krish
98215 88114

FINAL DRAFT OF LETTER

25th December 2011

To
Hon. Justice S H Kapadia
Chief Justice of India
c/o The Registrar
Supreme Court of India
Tilak Marg, New Delhi-110 001

CC to:
Hon. Chief Justices of All High Courts
c/o The Registrar General

President, Bar Association
High Courts of all states

Shri Salman Khurshid
Union Minister for Law & Justice
South Block, New Delhi

Hon Justice P V Reddy
Chairman, 19th Law Commission
2nd floor, the Law Institute Building
Opposite Supreme Court
New Delhi 110 001.

You have placed Judiciary beyond the reach of the Common Man,
Especially Senior Citizens.
Please Remedy this Situation.

Dear Sir,

We The People of India are addressing ourselves to you as the administrative head of India’s Judiciary, and not in your judicial capacity. Sir, before you retire in a few months, we hope you will apply your wisdom as an enlightened administrative reformer and do away with some archaic judicial traditions that are harming our nation.

Sir, victims of the high-handed ways of the judiciary, such as defendants and petitioners, cannot speak out. They fear that your brother judges will harm their cause by issuing some arbitrary orders. We are speaking on their behalf.

India’s judicial machinery is no longer available to senior citizens. No senior citizen can file a case, as it is unlikely to reach final judgement stage before 15-20 years by when he/she will be senile or dead.

Common people – even reasonably wealthy ones -- cannot go to court because it requires uncontrollable expenses of lakhs of rupees, which drain away their life-savings.

Over the decades, there has been a gross failure in administration of the judicial machinery. Many judges are pointing this out in their speeches at various forums. These speeches only remain good to hear, as nothing gets done afterwards.

The zealously guarded doctrine of Independence of Judiciary has ensured inability of successive governments and parliament to reform our judiciary. Only the judiciary can reform itself. The Supreme Court is the overall court of superintendence. Sir, the administrative powers needed to pull up the socks of the judiciary which are centered on you and you alone. If you don’t do it, nobody can force you to do it. What is worse, nobody can even raise their voice, criticize you for your administrative failure, and threaten to replace you with a more competent administrator, because that would invite Contempt.

Only you, Hon’ble Chief Justice of India, can initiate reforms of our judiciary, and the first step will be for you to candidly admit the judiciary’s flaws, and set out a roadmap with a timetable for change.

Regardless of whether we are currently litigants before any court, all of us are suffering from severe handicaps and frustrations in our daily lives because of the judiciary’s unavailability to us, and lack of the judiciary’s protection. Please heed our voices, because we are aggrieved stakeholders.

Some Problems & Proposed Solutions:

Problem 1: Easy and indefinite Stay Orders. Sir, numerous well-reasoned judgments of lower courts, tribunals and quasi-judicial forums such as RTI Information Commissions are granted Stay for the asking. Various administrative orders and notices for demolition etc. issued by civic authorities, targeting unauthorized and illegal activity, are also indefinitely stayed. It requires great effort to get a Stay vacated. This nullifies various laws, creates a dead end for law enforcement agencies as well as law-abiding citizens, and creates widespread cynicism about lawful methods. Proposed Solution: Firstly, issue a directive that if a matter is stayed by any court, the case should automatically become fast-track. Please give short dates of maximum one-week intervals so that the party that has got a stay order does not enjoy undue benefit of judicial delay. The case should come to finality typically within three months, and in exceptional cases, six months. Secondly, make it mandatory that a stay order shall automatically lapse after six months have passed, so that the beneficiary of the stay does not seek refuge in delaying tactics.

Problem 2: Adjournments for the asking. The proceedings of High Court and all lower courts can be summed up in one Hindi movie phrase: tareekh pe tareekh (date after date). In Sessions and Magistrate’s Courts, the proceedings cannot even be understood. Undertrials and accused parties are summoned every 2-3 months, and sent back with a new date, clueless as to why their hearing did not happen. Their carefully submissions are not heard. Sometimes, if pressed, the court staff give flimsy explanations. Thousands of man-hours of the court, police and general public are being wasted, and as the years pass, memories fade, witnesses turn hostile, and justice becomes meaningless. Only lawyers gain from this ongoing delay. Proposed Solution: Please issue a directive mandating steeply rising penalty on both lawyers and parties for each successive adjournment sought e.g. first adjournment, Rs 2,000 penalty; second adjournment, Rs 5,000; and third and final adjournment, Rs 15,000.

Problem 3: Widely spaced dates. With dates that are sometimes six months apart, litigations drag on for years and decades – sometimes with the undertrial persons in judicial custody, denying them their fundamental right of life and liberty! Proposed Solution: Firstly, issue a directive mandating closely clustered dates of 15-30 days interval, and never more than a total of 10 dates. It is the studied opinion of many advocates that all cases in trial courts, High Courts and Supreme Court can easily be brought to finality in 7 to 10 dates. Secondly, make it mandatory to serve the opponents/respondents notice in advance, eliminating two dates at the outset.

Problem 4: Court of Surprises, not Court of Law. Hiding behind their ill-tempered behavior in court and their powers of Contempt, judges give utterly whimsical interim orders, reliefs and judgments that cannot be upheld by legal reasoning. Many well-reasoned orders and judgments of lower courts are struck down or re-opened by higher courts on flimsy grounds. Such judgments often favour influential or wealthy persons. Proposed Solution: Please set up a judicial audit mechanism to scrutinize suspicious judgments and their reasoning. Judges who do not reason well must be questioned and criticized by their own peers.

Problem 5: Astronomical charges of senior counsels, and network of kickbacks. Senior counsels are charging insane amounts, such as Rs 5-to-20 lakh per appearance. Even if they are merely required to stand up for a moment in court and request adjournment, they charge the full amount. They also charge several lakh rupees for a few minutes of consultation. If they appear in other courts, then the charges run into crores of rupees per appearance. Less-well-known advocates convince their clients to engage such senior counsels, in return of kickbacks. The clerks and juniors of such super-rich legal luminaries “manage” the courts, getting comfortable dates and bench re-assignments for getting “friendly” judges. Their face value and money power ensures even if the case has no merits, “strict” judges listen patiently to lengthy lectures from them before passing an order! Inspired by such senior counsels, lesser known lawyers hike their fees by leaps and bounds, taking justice out of the reach of the common man, and giving an undue advantage to the super-rich. Nowadays, only companies can afford lawyers. Proposed Solution: To make courts affordable to the common man, please impose a reasonable fee-structure on all lawyers practicing in every level of the judiciary, especially the higher judiciary. Those violating the mandatory fee-structure should be debarred from representing clients or appearing in court.

Problem 6: Culture of egotism and sycophancy. Lawyers continually pamper judges’ egos with servile colonial expressions like “Your Lordship”, “Milord”, “Prayers”, “We crave your leave,” “We humbly pray”, and “For this favour we will ever be ever in your debt”. Even court stationery comes with such slavish language, although the citizen is only asking for the rights guaranteed to him by the Constitution, and not begging for out-of-the-way favours. Judges deny justice to lawyers or citizens who resist this culture. Citizens who appear before court as Party-In-Person to represent their own cause are bullied and harried. This promotion of slavishness is a violation of fundamental rights of equality, life and liberty within the premises of the judiciary. Proposed Solution: Please ban such unwholesome language. Please ensure that henceforth, in speech and in writing, all judges are addressed only as ‘Sir’.

Problem 7: Civil contempt of court, giving false evidence, perjury etc. are taken lightly. Although the courts are quick to punish criminal contempt i.e. breach of court propriety, they are not offended when their judgments are disobeyed. Also, they wink at false documents, false evidence and outright lies in court. This gives crooks the upper hand over upright citizens. Proposed Solution: Please set aside a clear time-slot in every court for ensuring implementation of court orders, and taking up issues of false evidence etc.

Problem 8: Colonial practice of lengthy vacations & short working hours. Lower courts work for about 240 days in a year, High Courts for 210 days and Supreme Court for 188 days only i.e. 50% of the year. In summer, the entire judiciary – judges, lawyers, clerks and all – shuts down for 5 to 7 weeks of continuous holidays. The Supreme court goes on vacation from May 10th till June 30th. No other organ of administration takes such a luxury. The working hours per day are as little as 3-4 hours in many courts. In view of the rising pendency of cases, such luxurious working habits are not only unconscionable, but a waste of scarce national resources (the court infrastructure), and a criminal neglect of We The People! Proposed Solution: Firstly, please slash the number of holidays to 60 days, (which is still far more than anybody else takes nowadays, whether in government or in private sector). Secondly, let these vacations not be taken en masse, but in a staggered way so that the entire court does not shut down. Last but not least, please mandate that judges at every level must hear cases in court for at least six hours per day.


Sir, many citizens’ forums have patiently compiled and put across these points for several years, but the judiciary has been ignoring them. Everybody’s patience has reached a limit now.

We hope that before you retire, you will seize the opportunity given to you by your high office for implementing these urgently-needed reforms. And we hope you will frankly voice your intentions and enable right-minded citizens to strengthen your hands.

Yours Sincerely,

1.A Rasheed Qureshi, 7838408078 rasheed1357[at]yahoo.co.in, Advocate, Delhi

2.G R Vora, 9869195785, grvora1[at]gmail.com, Pathologist, Mumbai

3.Krishnaraj Rao, 9821588114, thebravepedestrian[at]gmail.com, Journalist, Mumbai

4.Aires Rodrigues, 9822684372, airesrodrigues1[at]gmail.com, Advocate, Goa

5. Ameet Mehta, 9821283232, ameetvmehta[at]gmail.com, Advocate, Mumbai

6.Aryan Yadav,9717468613, aryanscadvocate[at]gmail.com, Advocate, Delhi

7. Rameez Tauheed, 09891664368, tauheedrameez[at]gmail.com, Engineer, Delhi

8. Vinod Sampat, 9324038095, vinodsampat[at]gmail.com, Advocate, Mumbai

List of mailing addresses of Chief Justices etc. (work in progress): http://tinyurl.com/CourtsOfIndia

Saturday, March 5, 2011

SC’s Verdict on CVC gives RTI activists 10 Reasons to Cheer!

Friends,

We should cheer now! Thursday’s Supreme Court verdict annulling P J Thomas’s appointment as CVC gives nepotism a kick in the pants! This order contains instructions for ensuring transparent selections of constitutional authorities such as State & Central Information Commissioners, members of Human Rights Commission, Minorities Commission, etc. We can use these ‘legal gems’ in our letter-baazi, complaints, RTI applications & writ petitions.

In this copy of the SC judgment, these 10 directives are shown in the right margin in Red Roman Numerals: http://tinyurl.com/SC-sacks-CVC1

These are also listed below.

10 Directives for Transparent Selection:

I. High Courts must entertain when appointments are challenged. “We reiterate that Government is not accountable to the courts for the choice made but Government is accountable to the courts in respect of the lawfulness/legality of its decisions when impugned under the judicial review jurisdiction.”(Pg 52, Point 45)

II. Recommendation made without due procedure are null & void. “If a duty is cast under the proviso to Section 4(1) on the High Powered Committee (HPC) to recommend to the President the name of the selected candidate, the integrity of that decision making process is got to ensure that the powers are exercised for the purposes and in the manner envisaged by the said Act, otherwise such recommendation will have no existence in the eye of law.” (Page 2, point 2).

III. CVC is defined as an “Integrity Institution”. (The same definition may stretch to Information Commissions.) “In our opinion, CVC is an integrity institution. This is clear from the scope and ambit (including the functions of the Central Vigilance Commissioner) of the 2003 Act. It is an Institution which is statutorily created under the Act. It is to supervise vigilance administration. The 2003 Act provides for a mechanism by which the CVC retains control over CBI. That is the reason why it is given autonomy and insulation from external influences under the 2003 Act.” (Page 22, Point 26.)

IV. The key issue is Institutional Integrity, not Personal Integrity. “The constitution of CVC as a statutory body under Section 3 shows that CVC is an Institution. The key word is Institution. We are emphasizing the key word for the simple reason that in the present case the recommending authority (High Powered Committee) has gone by personal integrity of the officers empanelled and not by institutional integrity.” (Point 28, page 30)

V. Recommendation of Selection Committee must show a proper thought-process. “The word ‘recommendation’ in the proviso stands for an informed decision to be taken by the HPC on the basis of a consideration of relevant material keeping in mind the purpose, object and policy of the 2003 Act. As stated, the object and purpose of the 2003 Act is to have an integrity Institution like CVC which is in charge of vigilance administration and which constitutes an anti-corruption mechanism. In its functions, the CVC is similar to Election Commission, Comptroller and Auditor General, Parliamentary Committees etc. Thus, while making the recommendations, the service conditions of the candidate being a public servant or civil servant in the past is not the sole criteria.” (Point 28, page 31-32).

VI. The logic of decision-making process must be self-evident. “Appointment to the post of the Central Vigilance Commissioner must satisfy not only the eligibility criteria of the candidate but also the decision making process of the recommendation. The decision to recommend has got to be an informed decision keeping in mind the fact that CVC as an institution has to perform an important function of vigilance administration. (Point 33, page 36)

VII. The touchstone is Public Interest. “When institutional integrity is in question, the touchstone should be ‘public interest’ which has got to be taken into consideration by the HPC and in such cases the HPC may not insist upon proof ” (i.e. conclusive proof of the candidate being corrupt or ineligible.) “The point to be noted is that in the present case the entire emphasis has been placed by the CVC, the DoPT and the HPC only on the bio-data of the empanelled candidates. None of these authorities have looked at the matter from the larger perspective of institutional integrity including institutional competence and functioning of CVC. It is the independence and impartiality of the institution like CVC which has to be maintained and preserved in larger interest of the rule of law. While making recommendations, the HPC performs a statutory duty. Its duty is to recommend. While making recommendations, the criteria of the candidate being a public servant or a civil servant in the past is not the sole consideration. The HPC has to look at the record and take into consideration whether the candidate would or would not be able to function as a Central Vigilance Commissioner.” (Point 33, page 37)

VIII. Don’t consider only civil servants. “No reason has been given as to why in the present case the zone of consideration stood restricted only to the civil service.” (Point 55, page 68).

IX. Step-by-step instructions for selection procedure, incl. how list of candidates will be prepared (Point 55, pg 68 onwards):

(a) Record reasons, especially if there’s dissent. “As in the present case, if one Member of the Committee dissents that Member should give reasons for the dissent and if the majority disagrees with the dissent, the majority shall give reasons for overruling the dissent. This will bring about fairness-in-action. Since we have held that legality of the choice or selection is open to judicial review we are of the view that if the above methodology is followed transparency would emerge which would also maintain the integrity of the decisionmaking process.”

(b) Don’t restrict selection to civil servants. “In future, the zone of consideration should be in terms of Section 3(3) of the 2003 Act. It shall not be restricted to civil servants.”

(c) Impeccable integrity. “All the civil servants and other persons empanelled shall be outstanding civil servants or persons of impeccable integrity.”

(d) Rational criteria, recording of reasons. “The empanelment shall be carried out on the basis of rational criteria, which is to be reflected by recording of reasons and/or noting akin to reasons by the empanelling authority.”

(e) Fixing accountability for empanelment. “The empanelment shall be carried out by a person not below the rank of Secretary to the Government of India in the concerned Ministry.”

(f) Don’t withhold information. “The empanelling authority, while forwarding the names of the empanelled officers/persons, shall enclose complete information, material and data of the concerned officer/person, whether favourable or adverse. Nothing relevant or material should be withheld from the Selection Committee. It will not only be useful but would also serve larger public interest and enhance public confidence if the contemporaneous service record and acts of outstanding performance of the officer under consideration, even with adverse remarks is specifically brought to the notice of the Selection Committee. ”

(g) Transparent screening procedure. “The Selection Committee may adopt a fair and transparent process of consideration of the empanelled officers.”

X. A precedent is set for quashing of Commissioner’s appointment by court. No need for roundabout methods to remove CIC/SIC! “The impugned appointment of Shri P.J. Thomas as Central Vigilance Commissioner is quashed.” (Point 56, page 71)

Benefits from this Judgment:

A. HALF THE BATTLE IS WON FOR ARVIND KEJRIWAL’S SLP, WHICH WAS RECENTLY ADMITTED BY SUPREME COURT. The Special Leave Petition challenges non-transparent selection of Information Commissioners. Gist of Kejriwal’s petition: http://tinyurl.com/Kejriwals-SLP1

B. Details of many unfair appointments: http://tinyurl.com/BadSelection

C. In 2010, Andhra Pradesh High Court and Tamil Nadu High Court admitted writ petitions filed by Madhav Vishnubhatta challenging the arbitrary selection of Chief State Information Commissioners. In Tamil Nadu, the Chief SIC was appointed by the CM’s selection committee, disregarding dissent expressed by opposition leader Jayalalitha.

D. THE CLEAN-UP WILL OPEN UP HUNDREDS OF POSTS AT CENTRAL AND STATE LEVELS. The government will have to consider ‘eminent citizens’ like you all for all such posts, as opposed to political chamchas: http://tinyurl.com/How-Babus-Steal-Power

Warm Regards,

Krish

98215 88114